Tukda Bandi Kayda 2025 आता एक गुंठा जमिनीची खरेदी विक्री शक्य होणार आहे,नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले .
शेतकरी संबधित अनेक विधेयके अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली आपण पाहिली . त्यातीलच एक असणारा हा तुकडा बंदी कायदा .अनेक वर्ष जमिनीचा व्यवहार करताना १ गुठ्यांची खरेदी विक्री करता येत नव्हती .पण या तुकडे बंदी निर्णयामुळे आता १ गुंठ्याची खरेदी विक्री लवकरच चालू होणार आहे.काही वर्षापासून राज्य सरकारने यावर बंदी घातली होती .विधानसभा विधानपरिषद मध्ये विधेयक मंजूर होऊन आता त्याचे रुपांतर अधिनियमात झालेले आहे . मंत्रिमंडळाच्या एकमंजुरीने राज्यपालांच्या संमतीने १५ ऑक्टोबर २०२४ ला अध्यादेश काढला गेला होता.राज्याचे मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडले .दोन्ही सभागृहाने याला मंजुरी दिलेली असल्याने यात सुधारणा करण्याचा मोठा अडसर दूर झालेला आहे .राज्याचे माजी अधिकारी श्री उमाकांत दांगट यांनी यात सुचविलेल्या सुधारणा सुद्धा घेतल्या गेलेल्या आहेत .सर्व सामान्य लोकांनी घेतलेल्या १,२ गुंठा क्षेत्राचे तुकडे नियमित होण्यास मोठ्या प्रमाणवर मदत होणार आहे
Tukda Bandi Kayda 2025 इतिहास
Tukda Bandi kayda हा सन १९४७ साली अस्तित्वात आला होता .या कायद्या नंतर प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवले गेले होते .याचमुळे कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करणे कठीण होते .आता झालेल्या नागपुर अधिवेशनातील निर्णयामुळे १ गुंठा किंवा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येणार आहे .
Tukda Bandi Kayda 2025 नवीन निर्णय /सुधारणा
तुकडा बंदी कायदा याबद्दल नुकत्याच केलेल्या सुधारणा अतिशय महत्वाच्या आणि सामान्य जनतेला आनंददायी आहे.आता या सामान्य ,साधारण लोकांना या जमिनीवर घर बांधणे अथवा छोट्या जमिनीची खरेदी विक्री सुद्धा करता येईल . १ गुंठा ,२ गुंठा ,३ गुंठा छोट्या क्षेत्रांचे सुद्धा आता खरेदी विक्री करणे सहज शक्य होणार आहे .
- १५ ऑक्टोबर २०२४ याबाबत सरकारने अध्यादेश जारी केलाय .
- त्यानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निवासी ,औद्योगिक ,वाणिज्य भागातील जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार झाले आहेत त्या जमिनीच्या ५% रेडीरेकनर भरून त्या जमिनी नियमित करता येणार आहेत
तुकडा बंदी कायदा ८ ऑगस्ट २०२३ शासन निर्णय
- महाराष्ट्र राज्यात तुकडा बंदी कायदा महसुल अधिनियमाच्या तरतुदीने लागू केलेलं आहे.
- या कायद्यामुळे कमीत कमी जमिनीचे क्षेत्र विकत घेणे शक्य नसायचे
- जुलै २०२१ ला शासनाने एक परिपत्रक जरी केले होते त्यात गुंठ्यामधील क्षेत्र घेण्यास मोठे निर्बंध घालण्यात आले होते .
- या तुकडा बंदी कायद्यात सुधारणा व्हावी यासाठी १४ जुलै २०२३ रोजी या कायद्यात थोडी शिथिलता करण्यात आली होती.
१,२ गुंठा खरेदी -विक्री बंद का होती ?
शेतीचे लहान -लहान तुकडे होऊन ती शेती लागवडीसाठी योग्यपणे राहत नव्हती.म्हणुन राज्य प्रशासनाने हे तुकडे करण्यास प्रतिबंध घालू कायदा अस्तित्वात आणला .या कायद्यामुळे राज्यामध्ये कोणत्या भागात किती जमीन असावी हे ठरविण्यात आले आहे .त्याच नुसार लहान जमिनीचे व्यवहार करणे हे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे .हा कायदा पूर्वीचाच होता पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती .यात जर योग्य पद्धतीने गुंठेवारी करून व्यवहार केला असेल कायदायचे पालन केले असेल तर ते नियमित करण्यात येत होते . या जीमिनीवर अनेक बांधकाम झाली संबधित ग्रामपंचायतीने परवानग्या दिल्या,हे सर्व या कायद्याचे उल्लंघन ठरते . या सर्व जमिनीवरील बांधकामांना कायदेशीर कुठलेही संरक्षण प्राप्त होत नाही .
Tukda Bandi Kayda शुल्क प्रक्रिया
आता या कायद्यात झालेल्या सुधारणा मुळे जर जमीन खरेदी विक्री करायचं असेल तर बाजार मूल्य प्रमाणे शासनाला ५% शुल्क भरून व्यवहार करता येईल .पूर्वी २५% असल्यामुळे नागरिकांत नाराजी होती ,आता ती कमी झाल्यामुळे नागरिकांना अधिकाधिक व्यवहार करणे सोप्पे झालेले आहे .
१ गुंठा खरेदी विक्री फायदा
- घरकुल योजनेतून घर बांधता येईल –एखाद्या गरिबाला घरकुल योजनेतून घर बांधायचे असल्यास तो घरासाठी १ गुंठा जमीन घेवू शकतो ,नवीन तरतुदीनुसार घर बांधायचे असल्यास थोडक्या जमिनीचे व्यवहार करणे शक्य आहे
- विहीर घेता येईल –नागपूर अधिवेशनातील नवीन सुधारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्याला विहिरीसाठी १/२ गुंठे जमीन खरेदी करता येईल .
- शेततळे बांधण्सायाठी –नवीन सुधारणा कायद्या आधारे आता शेतकऱ्याला शेततळे बांधण्यासाठी १ गुंठा जमीन सुधा घेता येणे शक्य आहे .
- शेतातील रस्ता –शेतकऱ्याला शेतातील रस्त्यासाठी १ गुंठा जमिन सुद्धा तो आता खरेदी करून घेवू शकतो .
तुकडा बंदी कायदा कोणाला होणार फायदा
या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास अडीच कोटी लोकांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फयदा /दिलासा मिळणार आहे .आतापर्यंत ज्यांनी जमिनीबद्दल जे व्यवहार केले असतील ,जो तुकडा बंदी कायदा आहे त्याचे उल्लंघन करून जमिनीचे व्यवहार केले असतील त्या सर्वाना आता यापासून दिलासा मिळणार आहे .आता आहे सर्व व्यवहार कायदेशीर होणार आहेत .त्यामुळे लोकांमध्ये अंडी वातावरण सोबत आर्थिक स्थिरता मोठ्या प्रमाणावर येणार आहे .
Tukda Bandi Kayda 2025 सुधारणा पुढील ४ बाबींसाठी असेल
| विहीर |
| शेतातील रस्ता |
| केंद्राच्या राज्याच्या घरकुल योजना |
| सार्वजनिक गोष्टीसाठी अथवा खरेदी केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरासाठी |
१ विहीर
२.शेत रस्ता
३.घरकुल
पुणे जिल्हा व्यवहार निर्बंध घालण्यासाठी उपाय योजना
शेतजमिनीत विकासकाने प्लॉटींग करून ते क्षेत्र गुंठ्याने विकण्यास सक्त मनाई केलेली आहे .याचे खरेदी खत मुद्रांक नोंदणी विभागाकडून होणार नसल्याचा आदेशच काढला आहे खरेदी खत चुकून केले तरी त्याची नोंद सात बारा वरती घेतली जाणर नसल्याचे सुद्धा सांगण्यात आले आहे .पण तरीही सध्या त्याचा फायदा व्हावा तेवढा झाला नाही .प्लॉटींग करणाऱ्या मंडळीनी प्लॉट घेणाऱ्या ११ लोकांना एकत्र करून त्यांना एकत्र खरेदीखत तयार करून दिले. प्रत्येकी १ गुंठा मिळून ११ गुंठे सामाईक दस्त तयार केला जात आहे .त्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडणे सुरूच आहे .हि बाब प्रशासनाला लक्षात आल्यावर त्यांनी हे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत ,त्यानुसार शिरूर हवेली ,मावळ ,मुळशी या तीन तालुक्यात अंमलबजावणी सुरु सुद्धा करण्यात आली आहे .
तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस
तुकडा बंदी कायदा याबाबत काय सुधारणा करावी किंवा काय शिथीलता आणावी यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने राज्याचे माजी सनदी अधिकारी श्री उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.तुकडे बंदी कायदा हा १९४७ साली आणला गेलेला आहे. या कायद्यात जमिनीचे तुकडे न पाडणे ,पण कालातंराने तुकडे पडतच राहिले .लोकांच्या परिस्थितीमुळे १ गुंठा ,२ गुंठा जमिनेचे तुकडे पडतच राहिले .कारण प्रत्येक व्यक्ती १८ /२० गुंठे जमीन घेवू शकत नाही ,त्यामुळे या समितीने राज्य सरकारला हा कायदाच रद्द करावा अशी शिफारस केली होती .
तुकडा बंदी कायदा निष्कर्ष
तुकडा बंदी कायदा मध्ये सुधारणा केल्यामुळे सर्वसाधारण , सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .आता घर बांधणे ,विहीर घेणे,जमिनीची खरेदी विक्री करणे सोपे होणार आहे .याच्यामुळे शेतकरी ,मध्यम वर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा अन सुविधाही मिळणार आहेत.
तुकडा बंदी कायदा अधिक माहितीसाठी
| शासन निर्णय GR | https://maharashtra.gov.in/ |
| भूमी अभिलेख | https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/ActsAndRules/Notifications |
| तुकडा प्रतिबंध कायदा अधिनियम | https://directorate.marathi.gov.in/state/1947-62.pdf |
इतर सरकारी योजना जाणून घेण्यासाठी खालील संकेतस्थळाचा वापर करावा
| योजनांचे नाव | संकेतस्थळ |
| लाडकी बहिण योजना | https://shorturl.at/1kGlw |
| मागेल त्याला सौर पंप योजना | https://shorturl.at/uiZYe |
| मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी | https://shorturl.at/EqFBH |
| महिलांसाठी ६ सरकारी योजना | https://shorturl.at/sYbKR |
| इतर योजना पाहण्यासाठी आमचे संकेतस्थळ | https://smartsahyadri.com/ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१.तुकडा बंदी कायदा काय आहे ?
-तुकडा बंदी कायद्यात प्रमाणभूत केलेल्या जमिनीपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येत नाही .जुलै २०२१ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार १,२ गुंठ्याचा व्यवहार करता येणार नाही ,यालाच तुकडा बंदी कायदा म्हणतात.
२.प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणजे काय ?
– प्रमाणभूत म्हणजे जमिनीच्या कोणत्याही एकत्रित संबधात ,अधिनियमातील कलम ५ अन्वव्ये प्रशासन कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात फायदेशीर लागवड करण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान क्षेत्राचा अंतर्भाव होईल.
३.महाराष्ट्र ११ गुंठे नियम काय आहे ?
-महाराष्ट्र IGR विभागानुसार केवळ ११ गुंठे किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राचे व्यवहार करता येतात ,प्रत्येक वर्षाला सरकारकडे जवळपास ३० लाख दस्तावेज नोंदणी केली जातात.
४.क्षेत्र कसे मोजले जाते ?
– क्षेत्र =लांबी * रुंदी
५.महाराष्ट्र राज्यात ७/१२ उतारासाठी किती जमीन आवश्यक आहे ?
-७/१२ उतारा म्हणजे जमिनीच्या मालकाचा पुरावा समजला जातो ,७/१२ उतारासाठी किमान १ एकर जमिन लागते .
६.गुंठेवारी कायदा नक्की काय आहे ?
-हा गुंठेवारी कायदा म्हणजे परंपरागत शेतीचे छोटे मोठे तुकडे करून भूखंड तयार करण्याची प्रथा बेकायदेशीर मानतो
७.महाराष्ट्र राज्यात गुंठेवारी करण्याची शेवटची तारीख कोणती होती ?
-महाराष्ट्रात गुंठेवारी कायद्याला अनेक वेळा मुदतवाढ दिलेली होती ,याला खुपच अल्प प्रतिसाद मिळत होता .पुणे महानगरपालिकेने या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत केली होती
८.महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी होण्यसाठी किती जमीन खरेदी करणे आवश्यक आहे .
राज्यात शेतकरी होण्यासाठी किमान ११ गुंठे जमीन खरेदी करणे आवश्यक आहे
९.इनाम जमिनी कश्या ओळखाव्या ?
-जमिनीच्या नोंदीच पडताळणी अर्थात जमिनीबाबत आधीची सत्यता त्याचे वर्गीकरण , जुन्या ऐतिहासिक नोंदी तपासणे.
१०.प्लॉट विकसित करण्यासाठी किती खर्च येतो ?
-प्लॉट विकीसित करण्यासाठी साधारणतः ३ प्रती चौ फुट असेल ,पण तुमच्या प्लॉट वर तुम्ही जे काही बंधू शकता यावर खरा खर्च येत असतो ,तुम्ही यासाठी प्रती चौ २५ ते १० हजार देवू शकता .